indian economy in marathi : भारतीय अर्थव्यवस्थेचे आधारस्तंभ कोण ? हा प्रश्न प्रत्येकाला पडला असेल तर त्याचे उत्तर प्रत्येक जण आपापल्या परीने उद्योगपती ,गुंतवणूकदा,र बिल्डर, कंपनी व्यवस्थापक ,परदेशी एन. आर. आय, असेच देत असणार मात्र आज मी भारतीय अर्थव्यवस्थेचे आधारस्तंभ कोण याचे उत्तर माझ्या अल्प बुद्धीप्रमाणे देण्याचा प्रयत्न करीत आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा डोलारा हा लेखात मघाशी सांगितल्याप्रमाणे उद्योगपती , गुंतवणूकदार ,बिल्डर, कंपनी व्यवस्थापक, परदेशी एन. आर. आय. वगैरे कुणीही नसून भारतीय अर्थव्यवस्थेचे आधारस्तंभ मध्यमवर्गीयच आहेत .आणि ते मी माझ्या लेखात सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
Table of Contents
भारतीय अर्थव्यवस्थेचे आधारस्तंभ कर्जबाजारी का ? | Indian economy in marathi | impact of globalisation on indian economy essay
सुरुवात रिक्षावाल्या पासून करूया एक रिक्षावाला दोन लाख रूपयाला कर्ज काढून रिक्षा विकत घेतो. त्याचा मासिक हप्ता साधारणपणे सहा हजार रुपये पडतो सहा हजार रुपयांमध्ये तो आपले रिक्षा पूर्णपणे कर्जमुक्त करण्यासाठी पाच वर्ष मेहनत घेतो पाच वर्षांमध्ये तो सरकारला वीस हजार रुपये कर भरतो पाच वर्षानंतर रिक्षा दर महिन्याला सरासरी तीन हजार रुपये घसारा म्हणजेच मेंटनस भरतो. सदर रिक्षा पंधरा वर्षे चालल्यानंतर नवीन रिक्षा त्याला घ्यावी लागते कारण सरकारी नियमाप्रमाणे 15 वर्षापेक्षा जास्त तो ती रिक्षा चालू शकत नाही . अशाप्रकारे सर्व आयुष्यात तो तीन रिक्षा विकत घेतो. त्याच्या रिक्षा खरेदी करण्यामुळे रिक्षा कंपन्यांना पाच लाख रुपये मिळतात व सरकारला. एकलाख रुपये एवढा महसूल मिळतो. शिवाय इन्शुरन्स कंपन्यांचे वर्षाला आठ हजार रुपये इन्शुरन्ससाठी भरले जातात रिक्षावाल्याचे संपूर्ण आयुष्य रिक्षाचे हप्ते मेंटेनन्स फेडणे यातच जाते
त्यानंतरचा आधारस्तंभ टॅक्सीवाला टॅक्सीवाला एक टॅक्सी सर्वसाधारणपणे सहा लाख रुपये भरून ताब्यात घेतो त्याचा हप्ता साधारणपणे सहा हजार एवढा असतो दहा वर्षांमध्ये टॅक्सीचे कर्ज फिटते व महिन्याला टॅक्सीचा घसारा मेंटनस साधारणपणे पाच हजार एवढा असतो तो पंधरा वर्षात तो टॅक्सी वापरून सरकारी नियमाप्रमाणे भंगारात देऊन दुसरी टॅक्सी घेतो तो सरकारला वर्षभरात. पंधरा हजार रुपये एवढा टॅक्स देतो. टॅक्सीवाला इन्शुरन्ससाठी वर्ष भरात 28 हजार रुपये टॅक्स भरतो. आयुष्यभरात दोन किंवा तीन टॅक्सी विकत घेतो.
त्याचे हे आयुष्य टॅक्सीचे हप्ते आणि मेंटनस फेडण्यासाठी निघून जाते. नाकुठचा रिक्षावाला टॅक्सीवाला करोडपती झालेल्या चे ऐकिवात नाही.
एक ट्रक वाला नवीन ट्रक जेव्हा विकत घेतो साधारणपणे पंधरा लाख रुपये मूळ रक्कम भरून त्यावर साधारण चाळीस लाखाचे तो कर्ज उचलतो आणि ते कर्ज फेडण्यासाठी पंधरा वर्षे 20 हजाराचा हप्ता तो भरत असतो . त्यावर सर्वसाधारण सहा माणसाची रोजीरोटी तो सोडवत असतो चालक क्लीनर हमाल शिवाय वाटेमध्ये गाडीचे हप्ते फेडण्यासाठी आणि घर चालवण्यासाठी ट्रक वाला ओव्हरलोड सामान भरत असतो कधीकधी पॅसेंजर ही भरत असतो बेकायदा आहे पण त्याचा नाईलाज असतो मग वाटेमध्ये कधी दंडाची पावती भर कधी चिरीमिरी असे तो देत असतो सर्वसाधारण वर्षाला 40 हजार रुपये तो टॅक्स भरत असतो .इन्शुरन्स साठी चाळीस हजार रुपये तो वर्षाला भरतो त्याचेही संपूर्ण आयुष्य ट्रकचे हप्ते फेडण्यात मध्ये मेंटनस साठी संपत असते.
ज्याप्रमाणे ट्रक वाला कर्ज काढून ट्रक घेतो तशाच प्रकारचे कर्ज घेऊन एकाद्या बस चा मालक बस विकत घेतो बस मध्ये असलेल्या एका सीट मागे तो वर्षाला तीन हजार रुपये याप्रमाणे टॅक्स भरत असतो त्याशिवाय तोसुद्धा बसमध्ये अतिरिक्त प्रवासी कधी सामान याची तो नेआण करत असतो. अशाप्रकारे वाहन चालक सरकारी तिजोरी मध्ये आपला टॅक्स भरत असतात इन्शुरन्स भरत असतात आणि आपला प्रपंचाचा गाडा ओढत असतात एवढेच नव्हे तर आपल्या वाहनांमध्ये एवढेच नव्हे तर आपल्या वाहनांमध्ये जे इंधन भरतात ते पेट्रोल किंवा डिझेल याच्या रूपाने ते सरकारला रोज 500 रुपये हे दहा हजार रुपयापर्यंत रोज इंधनावर खर्च करत असतात. आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेचा गाडा सध्या इंधनावर लावलेल्या किमान 25 टक्के पासून हे पन्नास टक्के करावर हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा गाडा अवलंबून आहे .त्यांच्याकडे कधीही कोणीही सहानुभूतीने पाहिले नाही सरकारी परिवहन विभागाचा महसूल अशाप्रकारे हे सामान्य चालक-मालक भरत असतात आणि परिवहन विभागाचे अधिकारी वाटेत थांबून त्यांचीच अडवणूक करत असतात. त्यातून बाचाबाची होत असते पण ते भारतीय अर्थव्यवस्थेचे आधारस्तंभ आहेत असे मानायला आज कोणीही तयार नाहीत. वाहन कंपनीचे मालक आणि सरकार चा महसूल विभाग यांना उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या या अर्थ व्यवस्थेच्या आधारस्तंभाला एवढं कमीच पडते म्हणून सध्या प्रत्येक रस्त्यावरती टोल नाके उभे करून पथ कराची टोळ धाड प्रत्येक वीस किलोमीटर वरती उभी केलेली आहे एक बस एक ट्रक त्याचे कर्ज फेडता-फेडता मालकाचे पूर्ण आयुष्य उध्वस्त होत आहे ट्रक किंवा बस हीचु घेण्यासारखे आहे किमान आरटीओने तरी यांच्याकडे सहानुभूतीने पहावे असे मला वाटते.
एक प्लॅट किंवा घर विकत घेऊन बिल्डरला 20 टक्के रक्कम रोखीने भरून उर्वरित आयुष्याची पंचवीस वर्षे या घराचे हप्ते फेडण्यात मध्ये घर मालकाचे पूर्ण आयुष्य संपून जाते यामध्ये बिल्डर करोडपती झाले परंतु माझ्या ऐकण्यामध्ये घर घेणारा कधीच करोडपती झाला नाही तो फक्त त्या घराचा मालक झाला आणि तीस वर्षानंतर पुन्हा घराच्या पर्यायाने संपूर्ण इमारतीच्या मेंटनस प्लास्टर चा खर्च त्याला उतार वयामध्ये सोसावा लागत आहे म्हणजे यामध्ये भारतीय जनता सरकारला रजिस्ट्रेशनच्या रूपामध्ये एक लाख ते पाच लाख रुपये एवढा महसूल जमा करते आणि मघाशी सांगितल्याप्रमाणे हे सर्व कर्जबाजारी ज्या बँकेतून कर्ज घेतात या बँकेचे संचालक करोडपती झाले आणि लोकांचा गैरसमज उद्योगपती संचालक हे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे आधारस्तंभ आहेत. बरं या घर घेतल्यानंतर या घराचे हप्ते फेडण्यात बरोबरच घरात लागणाऱ्या वाशिंग मशीन, टीव्ही, एसी, इन्वर्टर ,फ्रिज ,गेलाबाजार शिलाई मशीन, मोबाइल, याचेही तो हप्ते भरून या कंपनीच्या मालकालाही तो मोठा करत असतो पर्यायाने या गोष्टीला लागणारा टॅक्स सुद्धा तो भरत असतो शिवाय सकाळी उठल्यानंतर दूधवाला, पेपर वाला, भाजीवाला, मच्छी वाला ,किराणा दुकानदार ,कपड्याचा इस्त्रीवाला ,टेलर , इलेक्ट्रिशन, प्लंबर, रंगारी, स्वच्छता कर्मचारी ,वॉचमन ,विजेचे बिल,केबल इंटरनेट चे बिल अशाप्रकारे प्रत्येकाचे मिळून सरासरी पंधरा हजार रुपये तो वितरित करत असतो म्हणजेच घर घेणारा कर्जबाजारी घराचा होणारा मालक हासुद्धा देशाचा गाडा चालवत असतो.
आता आपण बोलू या छोट्या उद्योगाकडे एकाद्या छोट्याशा उद्योगाची उभारणी करण्याकरता सर्वसाधारणपणे 20 लाखाचे भांडवल लागते . ते 20 लाखाच्या भांडवलावरती ऐंशी लाख रुपये कर्ज घेऊन एक छोटासा उद्योग किंवा एखादे कंपनीचे युनिट चालू होते . ते करण्यासाठी किमान 20 प्रकारच्या परवानगीची गरज असते. या परवानग्या आणि कर्ज घेऊन एखादे युनिट उभे राहते त्यावर किमान पाच ते दहा कामगारांची रोजीरोटी सुरू होते ,आणि त्या युनिट साठी घेतलेल्या कर्जाचा हप्ता हा किमान वीस वर्ष युनिटचा मालक फेडत असतो.
त्या युनिटवर वर्षाला किमानपक्षी पाच हजार ते पाच लाख रुपये पर्यंत सरकारी जीएसटी सारखे टॅक्स तो भरत असतो औद्योगिक वसाहती साठी लागणारा विजेचा वेगळा दरा प्रमाणे तो विजेचा टॅक्स भरत असतो. आस्थापनांमध्ये असलेल्या निरीक्षकांची टोळ धाड त्याच्यावर पडत असते तरीही मोठ्या धैर्याने तो आपले युनिट चालवत असतो. तोही अर्थव्यवस्थेचा आधारस्तंभ असतो
एक किराणा मालाचे दुकान घेऊन चालवण्यासाठी किमान 80 लाखांची गरज असते. एकदा कमर्शिअल गाळा घेण्यासाठी वीस लाख रुपये मूळ मालकाला देऊन किमान हप्ता 15 हजार रुपयांचा बँकेत भरून व पन्नास हजार रुपयाचा माल दुकानात भरून सुरु झालेले दुकान त्याचा गाडा व्यवस्थित होण्यासाठी किमान पाच वर्षांचा कालावधी जावा लागतो. वीस वर्ष दुकानाचे हप्ते फेडून बिल्डर लॉबी श्रीमंत होते किराणा दुकानाचा मालक जास्तीत जास्त स्कुटी विकत घेऊ शकतो .कार नाही एका दुकानावरती पाच कुटुंबाचे सरासरी घर चालते किराणा मालाचा दुकानदार हाही एक अर्थव्यवस्थेचा आधार स्तंभ आहे. अशा अनेक एक आधारस्तंभ आणी हंगामी कामगार मासिक पंधरा हजार ते वीस हजार रुपये एवढा उत्पन्नाचा मार्ग उभा करतात तेही आधारस्तंभ आहेत
शेतकरी जेव्हा शेतामध्ये ट्रॅक्टर विकत घेतो तेव्हा तो पतपेढी कडून 13 ते 14 टक्के व्याजाने कर्ज उचलत असतो व आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे ट्रॅक्टरला सरासरी रोज तिस लिटर डिझेल लागते म्हणजे शेतकरी 15000 चा हप्ता व रोज अडीच ते तीन हजार रुपये डिझेल यावर तो खर्च करत असतो तरीही लोक विचारतात शेतकरी टॅक्स कुठे भरतो तसेच मच्छिमार यांत्रिक बोटी घेऊन जेव्हा समुद्रामध्ये जातात त्या यांत्रिक बोटी ना सुद्धा तेवढाच खर्च येतो ते सुद्धा तेवढेच डिझेल वापरतात तरी लोक विचारतात मच्छीमार कुठे टॅक्स भरतो मध्यंतरी व्हाट्सअप वरती एक पोस्ट टाकली होती भारतातील फक्त पंच़्याहत्तर लाख लोक आयकर भरतात बाकी सगळे फुकट खात आहेत. एक माचिस ची काडी जरी आपण पेटवून चुल पेटवली किंवा दिवा पेटवला तरी त्या गाडीच्या दोन पैशांमध्ये आपण सरकारला पाव पैसा कर भरलेला असतो एवढी अक्कल या व्हाट्सअप तज्ञांना नाही ते हे आपल्या अकलेचे दिवे अशा पद्धतीने पाजळत सर्वसामान्य मध्यमवर्गीययांचा अपमान करत असतात.
किमान सरकारने मध्यमवर्गीयांची व्याख्या करताना वार्षिक दोन लाख रुपये उत्पन्न ग्रहित तरी धरले तरी अशा मध्यमवर्गीयांना केशरी रेशन कार्ड वरती माणसी पंधरा किलो गहू व दहा किलो तांदूळ सरकार कडून मोफत दिले जावे एवढीच अपेक्षा.गेल्या सात वर्षात एक लाख उद्योगपती भारत सोडून परदेशात गेले. एक कोटी उद्योग बंद झाले. सुक्ष्म लघू मध्यम उद्योग ऑक्सिजन’वर आहेत वर महागाईचा भस्मासुर आवासून उभा आहे स्वातंत्र्यानंतर सत्तर वर्षात जेवढी महागाई झाली एवढी महागाई किंबहुना दुप्पट महागाई फक्त सात वर्षात झाली अशावेळी गरिबी आणि मध्यमवर्गीय भारतात पाय रोवून उभा आहे गेली वीस वर्ष अर्थसंकल्पामध्ये सकल उत्पन्नाच्या दिड टक्के पेक्षा जास्त आरोग्य आरोग्य सुविधा वरती पैसा दिलेला नाही . बांगलादेश सुद्धा सकल उत्पन्नाच्या दोन टक्के निधी हा आरोग्य सुविधा वर खर्च करतो त्यामुळे आरोग्य सेवका वरती खूप मोठा ताण पडत आहे साधे खोकल्यावर औषधांची ची सिरफ ची बाटली घेतली तरी तरी 100 रुपये खर्च येतो.उद्या जर हाच मध्यम वर्ग आणि गरिब जनता यांच्या घरातील कोणी आजारी पडला तर त्याला औषध उपचारासाठी स्वतःचं घर विकावे लागेल तेव्हा मेडिकल कॉलेजेस खाजगी संस्थांना सुरू करण्याची परवानगी देण्याऐवजी ती सरकारने स्वतः सुरू करावीत. जेणेकरून आज नवीन पिढी वैद्यकीय शिक्षण घेण्यासाठी रशिया सारख्या देशामध्ये जात आहे . उद्या परत परदेशात गेलेली मुले डॉक्टर होऊन भारतात परत आली नाही तरआपली लोकसंख्या 135 कोटी च्या पुढे गेल्यानंतर आपल्या आरोग्यसेवे वरती खूप मोठा ताण पडणार आहे त्यासाठी सरकारने स्वतःची वैद्यकीय महाविद्यालय उभी करायला हवीत जेणेकरून गरीब मध्यमवर्गीय मुले उद्या डॉक्टर बनून याच भारत देशातील जनतेची सेवा करतील
अर्थसंकल्पामध्ये मध्यमवर्गीयांमध्ये काय देणार आणि मध्यमवर्गीयांना काय मिळणार याचं मध्यम वर्गीय समाजाला काहीही सोयरसुतक नाही.
रोजचा होणारा रेल्वेचा लोकल प्रवास सुखाचा व्हावा हीच मध्यमवर्गीयांची अपेक्षा असते .तसेच गावी जाताना पॅसेंजर मध्ये नीट बसता यावे एवढीच अपेक्षा तो बाळगून असतो. त्याला स्लीपर कोच ची गरज नसते. उदाहरण द्यायचं झालं तर दिवा सावंतवाडी पॅसेंजर सकाळी साडेसहा वाजता दिव्या वरून सुटते संध्याकाळी सात वाजे पर्यंत सावंतवाडीला पोहोचते व परतीच्या प्रवासात रात्री नऊ वाजेपर्यंत पुन्हा दिव्याला येते रात्रभर ती गाडी पनवेलमध्ये उभी असते. या गाडीला जर एक रेक उपलब्ध करून दिला (रेक म्हणजे 12-coach असलेली गाडी इंजिन नव्हे ) ही गाडी रात्री साडेदहा वाजता दिव्या वरून सुटून सकाळी नऊ वाजता सावंतवाडी व अकरा वाजता मडगाव ला पोहोचेल व कोकण कन्या च्या अगोदर परत दुसरी गाडी मडगाव मधून निघू शकते. अशा प्रकारच्या पॅसेंजर संपूर्ण भारतातून प्रमुख शहरातून धावणे आज गरजेचे आहे उदाहरण म्हणून दिवा गाडीचे दिले
नुकतेच पंतप्रधानांनी छत्तीस लोकल प्रवासी गाड्या मुंबईमध्ये वाढवल्या परंतु आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे छत्तीस लोकलमध्ये 34 गाड्या एसी वाढवल्या आहेत व दोन साध्या गाड्या वाढवल्या आहेत त्या 34 लोकल गाड्या आणि यापूर्वीच्या ही ए सी गाड्या या रिकाम्या धावत आहेत आणि खरा अर्थसंकल्पाचा आधारस्तंभ रेल्वेच्या मधल्या खांबावती आधार घेऊन लटकत प्रवास करत आहे यावरून आपल्या भारताची अर्थव्यवस्था आणि अर्थसंकल्प कोणाला वरती काढत आहे आणि कोणाला जमिनीत गाडतात आहे याचे चित्र स्पष्ट होत आहे .